चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार स्मार्ट मीटर लगाने की योजना शुरू कर रही है। पहले चरण में ये मीटर सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के आवास पर लगाए जाएंगे। अगले चरण में आम उपभोक्ताओं के घरों में भी स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता में बताया कि उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्प मिलेंगे, ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार मीटर का मोड चुन सकें।
मंत्री ने बताया कि प्रदेश में उपभोक्ताओं पर लगभग 75 सौ करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। बकाया वसूली के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों और अधीक्षण अभियंताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सरकारी भवनों से भी बकाया वसूली होगी और अगर कोई विभाग बिल जमा करने में आनाकानी करेगा तो कार्रवाई होगी। इसके अलावा न्यायालयों में लंबित मामलों की पूरी जानकारी भी मांगी गई है।
अनिल विज ने बताया कि उत्तर भारत के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। योजना के तहत प्रत्येक गांव के लोड के हिसाब से सोलर पावर हाउस लगाए जाएंगे। इससे गांव अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर सकेंगे और राज्य के पास बिजली का अतिरिक्त उत्पादन भी होगा।
सोलर ऊर्जा की लागत कम होने के कारण इस योजना से उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध होगी। कुछ पंचायतों ने अपनी जमीन पर सोलर पावर हाउस लगाने के प्रस्ताव भी दिए हैं। अंबाला की एक पंचायत ने भूमि देने का निर्णय लिया है। मंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार भी इस दिशा में जल्द ठोस कदम उठाएगी।