चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि अब तक राज्य के तीन लाख 43 हजार किसानों के खातों में कुल 5556.81 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे भेजा जा चुका है। यह भुगतान गेहूं खरीद के बदले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि खरीद के 48 से 72 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जिन किसानों के खाते में तकनीकी कारणों से समस्या आती है, सिर्फ उन्हीं मामलों में देरी की शिकायतें दर्ज होती हैं।
चंडीगढ़ की मंडियों में इस बार गेहूं की खरीद तो एमएसपी पर हो रही है, लेकिन उठान न होने से कुछ किसानों का भुगतान अटक सकता है। सरकार ने ऐसे मामलों में किसानों को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान देने का एलान किया है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर खुद मंडियों का दौरा कर रहे हैं ताकि खरीद और उठान में कोई गड़बड़ी न हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सख्त निर्देश दिए हैं कि मंडियों में पहुंचे हर एक किसान की फसल पूरी कीमत पर खरीदी जाए।
हाल ही में आग और आंधी से हरियाणा और पंजाब के कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने तेजी दिखाते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेजने को कहा है। साथ ही प्रभावित किसानों को अगली फसल के लिए बीज और खाद की मदद देने की बात भी कही है। वहीं, पंजाब की ओर से अभी तक इस तरह की किसी राहत की घोषणा नहीं की गई है।