चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 21 एजेंडे पेश किए गए, जिनमें से 17 को मंजूरी मिली। इन फैसलों में सरकारी योजनाओं से लेकर कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा तक कई मुद्दे शामिल रहे।
बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत कर्मचारियों के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को मंजूरी दी गई। अब HKRN कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा के नियम लागू होंगे। गन्नौर में बनने वाली विश्व स्तरीय मंडी को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है—करीब 3000 करोड़ रुपये की लागत से यह मंडी तैयार होगी, जिसके लिए नाबार्ड से 1850 करोड़ रुपये का ऋण राज्य सरकार की गारंटी पर मंजूर हुआ है। यह मंडी हरियाणा के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों के लिए भी लाभकारी होगी।
कैबिनेट ने पूर्व विधायकों के लिए चिकित्सा सुविधा बढ़ाने का फैसला किया है। अब 60 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व विधायकों को हर महीने 10,000 रुपये का चिकित्सा भत्ता मिलेगा। एग्रो मॉल एलॉटीज को भी राहत दी गई है, जिसके तहत विवाद समाधान-2 योजना की शुरुआत की गई है। अगर एलॉटमेंट तय समय पर नहीं होती है, तो 7% की दर से ब्याज दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कलेक्टर रेट और सरकारी योजनाओं को लेकर राज्य सरकार हमेशा गरीबों को प्राथमिकता देती है। उनका कहना था कि कांग्रेस सरकार बड़े लोगों को ध्यान में रखकर फैसले लेती थी, जबकि मौजूदा सरकार गरीब वर्ग के हित में योजनाएं बनाती है।