चंडीगढ़ न्यूज डेस्क: चंडीगढ़ की पहचान माने जाने वाले ली कार्बूजिए और उनकी टीम के डिजाइन किए हेरिटेज मैनहोल कवर अब चोरों के निशाने पर हैं। शहर के अलग-अलग इलाकों से इनकी चोरी की घटनाएं सामने आने के बाद एडवोकेट अजय जग्गा ने प्रशासन से इनकी सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था करने की अपील की है। उन्होंने प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को पत्र भेजकर सुझाव दिया है कि हर कवर में आरएफआइडी चिप लगाई जाए, ताकि उसकी लोकेशन और आवाजाही पर नजर रखी जा सके। जग्गा ने इन कवर की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 900 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान लगाया है।
जग्गा के मुताबिक, सेक्टर-45 और 46 के अलावा भी कई जगहों से ये ऐतिहासिक कवर गायब हुए हैं। नगर निगम के सब डिवीजनल इंजीनियर इस संबंध में पुलिस को छह शिकायतें दे चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में एक हेरिटेज कवर की अंतरराष्ट्रीय नीलामी कीमत 15 से 30 लाख रुपये तक बताई गई है। चंडीगढ़ हेरिटेज आइटम प्रोटेक्शन सेल की बैठकों में भी यह जानकारी सामने आई थी कि शहर में नगर निगम के अधीन करीब 3000 ऐसे कवर अब भी मौजूद हैं। इसी आधार पर जग्गा ने इनका पूरा रिकॉर्ड तैयार कराने की मांग की है।
उनका कहना है कि सभी 3000 कवर की मौके पर जाकर जांच होनी चाहिए और उनकी तस्वीरों, आकार, हालत व लोकेशन का डिजिटल ब्योरा तैयार किया जाना चाहिए। हर कवर को एक अलग पहचान नंबर देने के साथ आरएफआइडी चिप और जियो-टैगिंग से जोड़ा जाए। इससे किसी कवर के चोरी होने पर उसकी पहचान और लोकेशन का पता लगाने में मदद मिल सकती है। जग्गा ने यह भी सुझाव दिया है कि जहां तकनीकी रूप से संभव हो, वहां पुराने कवर हटाकर उनकी जगह नए कवर लगाए जाएं। मूल ऐतिहासिक कवर को सुरक्षित संग्रहालय या हेरिटेज रिपोजिटरी में विशेषज्ञों की देखरेख में रखा जाए।
जग्गा ने प्रशासन से अब तक हुई चोरियों की जांच तेज करने, सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल करने और अंतरराष्ट्रीय नीलामी घरों के साथ संभावित तस्करी नेटवर्क पर भी नजर रखने को कहा है। उन्होंने इन कवर को एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट के तहत 'आर्ट ट्रेजर' का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। इसके लिए अधिनियम की धारा 2(बी) के तहत राजपत्र अधिसूचना जारी करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही उन्होंने हेरिटेज आइटम प्रोटेक्शन सेल को मजबूत करने, वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति और नगर निगम, पुलिस, प्रशासन व संस्कृति विभाग के बीच तालमेल बढ़ाने की बात कही है। उनका कहना है कि चोरी की सूचना मिलते ही कार्रवाई के लिए एक तय एसओपी भी बनाई जानी चाहिए।